खुल्ला डाटा पुस्तिका
खुल्ला डाटा पुस्तिका
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकका मालिकरूपी नागरिकको नासोस्वरूप कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सहज पहूच रहने सम्बैधानिक व्यबस्था छ ।
नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
कानूनले सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र सरकारी कार्यालय र सम्बैधानिक निकायहरू, राजनैतिक दल र तिनका संगठनहरू, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तथा कानुनद्धारा स्थापित सबै निकायलाई समेटेको छ । यसर्थ आम नागरिकमा यी सबै निकायबाट सूचना माग्ने र पाउने हक सुरक्षित रहेको छ ।
प्रत्येक नागरिकले आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि सूचना पाउन तत् सार्वजनिक निकायको वेभसाइटलगायतको सूचना प्राप्त गर्ने माध्यममा पुगी सूचना हासिल गर्नुपर्छ । साथै तत् निकायमा पुगी लिखित र मौखिक रूपमा सूचना माग गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा लिखित रूपमा सूचना माग गर्न सामान्य निवेदन दिए पुग्छ । कानूनमा सूचना माग गर्ने ढाँचा तोकिएको छैन । यसर्थ सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई सूचना मागको निवेदन प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसरी सूचना मागको निबेदनबापत कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन । साथै सूचना मागको निबेदनमा अन्य निबेदनमा झै रु दशको हुलाक टिकट पनि टाँस गर्नु पर्दैन ।
पहिलो चरणमा लिखित सूचना तत् निकायको सूचना अधिकारीसमक्ष माग्नुपर्छ । निजले माग भएको सूचना तुरुन्त उपलव्ध गराउनु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । यदी मांग भएको सूचना संकलन गरी दिनु पर्ने भए पनि निज सूचना अधिकारीले अधिकतम १५ दिन भित्र माग भएको सूचना अनिबार्यरूपमा उपलव्ध गराउनु पर्छ । तर, जीउ ज्यानको सुरक्षा सम्बन्धी सूचना माग भएकोमा भने २४ धण्टाभित्र सूचना उपलव्ध गराउनु पर्छ । यसर्थ सूचना मागकर्ता नागरिकले सूचना मागको निवेदन दर्ता गरी सोको निस्सा अनिबार्यरूपमा लिनु पर्छ ।
यदी सूचना अधिकारीले कानूनले तोकेको दिनभित्र सूचना उपलव्ध नगराएमा तत् कार्यालयका प्रमुख समक्ष उजूरी गर्नुपर्छ । यसरी उजुरी परेपछि सूचना मागकर्ता नागरिकलाई दिनुपर्ने सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारवाही गरी नागरिकलाई मागअनुसारको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कुनै कारणवश सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख दुबैबाट सूचना पाउन नसकिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्दछ । यस्तो पुनरावेदन पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए पनि आयोगमा आइपुग्छ । स्वयं आफै उपस्थित भई पुनराबेदन दर्ता गर्न पनि सकिन्छ । वारेशबाट पुनराबेदन दर्ता गराउन पनि सकिन्छ । यस्को अलाबा ईमेलबाट, हुलाकबाट, फयाक्सबाट र अन्य बिधिबाट आयोगमा पुनराबेदन दिन सकिन्छ । कानूनमा यस्तो पुनराबेदन सूचना नपाएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यबस्था छ ।
सामान्यतः आयोगले आफूसमक्ष परेको पुनरावेदनमा कानूनले सूचना प्रवाह नगर्नु भनेको सार्वभौमसत्तामै खलल पर्ने विषय, मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने विषय, आर्थिकरूपमा गापनीय बिषय, सामाजिक सदभाव बिथोलिने बिषय र नितान्त व्यक्तिगत बिषय बाहेकका सूचना दिनू भनी तत् निकायको नाममा आदेश जारी गर्दछ ।
यसरी आयोगले सूचना दिनु भन्ने आदेश भएपछि नागरिकले माग गरेको सूचना पाउने पक्का हुन्छ । आयोगले आपूm समक्ष परेको पुनराबेदन उपर ६० दिनभित्र निर्णय गर्ने व्यबस्था छ ।
आम नागरिकले १० पृष्ठकोे सूचना निःशुल्क पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।यसैगरी कुनै सूचनाको अध्ययन वा अवलोकन गर्नुपरे पहिलो आधा घण्टा निःशुल्क हुनेछ । त्यसपछि १ घण्टाको रु. ५०।– दस्तुर तिर्नुपर्दछ । यसैगरी १० पृष्ठपछिको सूचनामा प्रतिपृष्ठ रु. ५।– दस्तुर लाग्छ । सिडि वा डिस्केटमा सूचना लिने भए प्रतिसिडि वा डिस्केटबापत रु. ५०।– मात्रै दस्तुर तिर पुग्छ । यस बाहेक लागत अनुसारको दस्तुर तिरेर सूचना लिनु पर्छ । यदी बढि दस्तुर लिएको अनुभूति भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजूरी गर्नुपर्छ । नागरिकले माग गरेको र दिनुपर्ने सूचना नदिएको अबस्थामा आयोगले निशुल्क सूचना उपलव्ध गराउन आदेश दिन सक्छ ।
नागरिकलाई दिनु पर्ने सूचना दिन अटेरी गर्ने सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आयोगले पच्चीस हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्छ । साथै ढिला गरी सूचना दिनेलाई आयोगबाट प्रतिदिनको रु. २००।– का दरले दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त आयोगको आदेशको पालना नगर्नेलाई आयोगले थप रु. १० हजारसम्म दण्ड गर्न सक्तछ । यसैगरी आयोगले बिभागीय सजायका लागि समेत लेखी पठाउन सक्छ ।
यसरी नेपाली नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने हकको सम्मान गर्नु सबै सरोकारवाला सार्वजनिक सरोकारको दायित्व हो । ती निकायले नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा दक्षता बढाउन आफ्ना कर्मचारीलाई तालीम दिनु पर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा नागरिकले सूचना मांग नगरे पनि ३।३ महिनामा सार्वजनिक निकायले २० बूदामा नियमितरूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । यसर्थ नागरिकले सर्बप्रथम आफुले अपेक्षा गरेको सूचना तीन महिने प्रकाशनमा प्रकाशित भएको छ कि भनी खोजी गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो निकाय सम्बन्धी सूचना बिभिन्न राष्ट्रिय भाषामा प्रकाशित गर्नुपर्छ तथा आम संचार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यबस्था छ । यस्को पालना भए नभएकोमा नागरिकले चासो व्यक्त गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको बर्गिकरण गर्नुपर्छ । ती निकायहरूले सूचनादाताको संरक्षण गर्नपर्छ ।कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने गरी आयोगबाट निर्णय भएमा क्षतिपूर्ति रकम उपलव्ध गराउनु पर्छ ।
नेपालको संबिधानले नागरिकलाई अधिकारको व्यबस्था गर्नुका साथै कर्तव्यको पनि व्यबस्था गरेको छ । यसर्थ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गरी सजग नागरिकको पहिचान बनाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ समस्त नेपाली नागरिकले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी अधिकारको पूर्ण उपयोग गरी सार्बजनिक निकायहरूद्धारा घोषित सबै प्रकारका सेवा, सुविधा र छुटहरू प्राप्त गरी लाभान्वित हुनु पर्दछ ।
प्रत्येक सजग नागरिकले निम्न कुराको ख्याल गर्नुपर्छ: सूचना हाम्रो अधिकार : सुशासन र विकासको आधार । कुनै पनि सार्बजनिक सरोकार : थाहा पाउने नागरिकको अधिकार । लोकतन्त्रको आधार : सूचनाको अधिकार ।