खुल्ला डाटा पुस्तिका
खुल्ला डाटा पुस्तिका
अक्टोबर ३०, २००७ मा खुल्ला सरकार समर्थकले Sebastopol, California मा छलफल गरे, जसमा कसरी सरकारले भण्डारण गरेका सरकारी डाटा विद्युतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगका लागि खोल्न सकिन्छ छलफल भयो । त्यस बिन्दु सम्म माथि, संघीय र राज्य सरकारले केही डाटा मात्र सार्वजनिक गरे त्यो पनि अनियमित र अपूर्ण रूपमा र यसले अधिवक्ताहरूको उत्तम र पूर्ण डाटाको चाहनालाई बढावा मात्र दियो । यो सम्मेलन, कार्ल मलामुड र टिम ओ रेइल्यलको नेतृत्व र सन्लाइट फाउंडेशनको अनुदानमा सञ्चालित समेलनको परिणाममा दस सिद्धान्तहरू निक्लिए जसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्यौ भने सरकार संग भएको डाटालाई सार्वजनिक प्रयोगमा सशक्त रुपमा ल्याउन सकिन्छ । हामी दस हद मूल्याङ्कन गर्न एक लेन्स प्रदान सिद्धान्तहरू अद्यावधिक छ र Sebastopol सूचीमा विस्तार र पहिचान गर्न सरकार डाटा खुल्ला र सुलभ सार्वजनिक गर्न छ । यो पूर्ण सूची हैन, र यो खुल्लापन सिद्धान्त अनुसार अगाडी बडी रहन्छ । यी सिद्धान्तहरू निम्न छन् :
सरकारद्वारा जारी डेटासेटको संपूर्णता प्रतिबिम्बित सकेसम्म पूर्ण हुनुपर्छ । जुन एक विशेष विषयमा रेकर्ड गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको पालन गराएर व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गराको डाटासेटको सबै कच्चा जानकारीहरू सार्वजनिक रुपमा जारी गर्नु पर्दछ । मेटाडाटा जसले कच्चा डाटाको परिभाषा दिन्छ र व्याख्या गर्छ त्यो पनि समावेश हुनुपर्दछ र त्यसको साथसाथै सूत्रहरू र व्युत्पन्न डाटा कसरी गणना गरिएको थियो भन्ने प्रक्रियाहरू पनि समावेश हुनुपर्दछ । यसो गर्नाले प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध जानकारीको स्कोप बुझ्न अनुमति मिल्छ र सम्भव भए सम्मको प्रत्येक डाटाको स्तर र वस्तु केलाउन सजिलो हुन्छ ।
सरकारद्वारा जारी गर्ने डाटासेट प्राथमिक श्रोतको डाटा हो । यसमा सरकारद्वारा संकलित मूल जानकारीहरू समावेशको साथै कसरी डाटाको विवरणहरू सङ्कलन हुन्छ भन्ने मूल श्रोतको कागजातहरू डाटा सँग रेकर्ड हुन्छ । सार्वजनिक रुपमा जानकारी प्रकशित भयो भने प्रयोगकर्ताहरूले जानकारी राम्ररी संकलन र सही रेकर्ड भएको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्छन ।
सरकारद्वारा जारी गर्ने डाटासेट एकै समयमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । सम्भाव्य भए सम्म, सरकारद्वारा संकलित गरेका जानकारी सकेसम्म छिटो उपलब्ध गर्नुपर्छ, मिल्यो भने सरकारले संकलन गर्ने वित्तिकै संवेदनशील डाटालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । तत्काल समयमा जानकारीको अपडेट सार्वजनिक गर्नाले त्यो जानकरीबाट धेरै लाभ लिन सक्ने वातावरण सृजना हुन्छ ।
सरकारद्वारा जारी गर्ने डाटासेट सकेसम्म सुलभ पहुँचको हुनुपर्छ, पहुँच भन्नाले त्यो जानकारी सजिलो रूपमा प्राप्त गर्न सकिनु पर्छ, जानकारी सजिलो रूपमा प्राप्त गर्नका लागि भौंतिक वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरिन्छ । भौंतिक वा विद्युतीय जुनै माध्यमबाट भए पनि व्यक्ति आफै कार्यालय भ्रमण गर्न पर्ने आवश्यकताहरू वा विशेष प्रक्रियाहरूको (जस्तै सूचनाको हकको प्रयोग) पालना गर्न पर्ने आवश्यकताहरू भौतिक पहुँचको बाधा हो । ब्राउजर उन्मुख प्रविधिहरूको आवश्यकता वा पेश प्रकार प्रणाली मार्फत सुलभ डाटा बनाउने स्वचालित विद्युतीय पहुँचको बाधाहरू हुन् । यसको विपरीत, एकैचोटि डाटावेसमा भण्डारण गरिएका सबै जानकारीहरू प्रयोगकर्तालाई डाउनलोडको लागि एउटा इन्टरफेस प्रदान गर्ने (“bulk” पहुँचको रूपमा चिनिने) र एपपिआई (API) बाट विशेष कल गरेर डाटालाई र धेरै सजिलो पहुँचमा लिएर आउने । यो “findability,”एउटा पक्ष सजिलै पत्ता लगाउन र सामग्री डाउनलोड गर्ने क्षमता हो ।
मेशिनले केही प्रकारको इन्पुटअरूले भन्दा धेरै राम्ररी ह्यान्डल गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, हस्तलिखित कागजमा भएको हस्तलिखित टिप्पणीहरू मेशिनलाई प्रशोधन गर्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ । व्यापक प्रयोग हुने पीडीएफ (PDF) ढाँचामा जानकारी प्रकाशित गर्दा पनि त्यो मेशीनले पढ्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जानकारी सँधै धेरै प्रयोग हुने फाइलको ढाँचामा भण्डारण गर्न पर्छ जसले गर्दा मेशिनल प्रयोग सँग पनि सहजता आउँछ । यी फाइलहरूमा डाटाको सम्बन्ध र यसको प्रयोग कसरी गर्न सम्बन्धित दस्तावेज सँगसँगै हुनुपर्छ ।
“बिना भेदभाव” भन्नुको मत्लब डेटामा कसको पहुँच हुन्छ र यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नु हो । डाटा प्रयोग गर्नको बाधामा दर्ता वा सदस्यताका आवश्यकताहरू पर्न सक्छन । अर्को बाधा भन्नाले स्वामित्वमा भएको डाटा जो केवल केही कम्प्यूटर सफ्टवेयरलाई मात्र डाटा पहुँचको अनुमति हुन्छ । यसको व्यापकमा, डाटाको भेदभावपूर्ण रहित पहुँच बनाएको कुनै पनि व्यक्तिले उसको आफ्नो पहिचान वा कुनै पनि औचित्य बिनानै कुनै पनि समयमा डाटा उपयोग गर्न सक्छ ।
सामान्यतः स्वामित्व (वा “खुल्ला”) स्तर भन्नाले डाटा भण्डारण गरिएको मूल ढाँचाको मालिकलाई बुझाउँछ । उदाहरणको लागि यदि डाटा भन्डारण गरेको फाइलको ढाँचा पढ्न सकिने कम्प्यूटर प्रोग्राम कुनै एउटा कम्पनीको मात्र छ भने त्यो जानकारी पहुँचको लागि कम्पनिको कार्यक्रम र ऐनमा भर पर्ने गर्दछ । कहिलेकाहीं त्यो सफ्टवेयर सार्वजनिक जनता लाई उपलब्ध हुँदैन, वा उपलब्ध छ भने त्यसको लागि शुल्क लाग्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, माईक्रोसफ्ट एक्सेलको सामान्यतः स्प्रिेडसिट प्रयोग गर्न पैसा लाग्दछ । नि:शुल्क उपलब्ध हुने वैकल्पिक ढाँचाहरू पनि छन् जसलाई सफ्टवेयर लाइसेन्सको बिनानै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो लागतहरू हटाउँदा सम्भावित प्रयोगकर्ताहरू बिच डाटाको पहुँच बढ्छ ।
विशेष “सेवा सर्तहरू” को आवश्यकताको अँगाल्न, प्रसार प्रतिबन्ध र अरू यस्तै कारणहरू डाटाको सार्वजनिक प्रयोग गर्न बाधाहरू हुन् । अधिकतम खुल्लापनमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक जानकारीहरुमा यो सरकारी काम हो भन्ने लेबल समावेश हुन्छ र बिना कुनै प्रतिबन्ध सार्वजनिक डोमेनको भागको रूपमा प्रयोगको लागि उपलब्ध हुन्छ ।
समयको क्रमसँगै जानकारी पाउने क्षमतालाई स्थायित्व भानिन्छ । सरकारद्वारा जारी गरेको सूचनालाई अनलाइन गरिएको हुनुपर्छ र यो अनलाइन संग्रहमा सधैँभरी उपलब्ध हुनुपर्छ । सधैँभरी धेरै पटक, जानकारी अद्यावधिक हुन्छ, त्यसलाई परिवर्तन वा हटाइएर गरिएको छ भने कुनै पनि संकेत हुदैन । हेरफेर अथवा, डाटाहरू धाराको रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तर कहीं अभिलेख हुदैंन । सार्वजनिक निकायद्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयोगको लागि, अनलाइनमा उपलब्ध जानकारी सधैँ अनलाइनमा नै उपयुक्त संस्करण ट्रयाकिङ र संग्रहमा समय अनुसार रहनुपर्छ ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीको पहुँच गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधक भन्नु नै त्यो पहुँचका लागि सार्वजनिकमा लगाएको लागत शूल्क हो, चाए त्यो सुल्क थोरै किन नहोस । सरकारले धेरै किसिमको आधारबाट आफ्नै कागजातहरू प्रयोग गर्न जनताहरूको लागि सार्वजनिक शुल्क लगाउछन् । जानकारी सिर्जनाको लागत, रिकभरी आधारको लागत, जानकारी प्राप्त गर्न लागत, प्रति पृष्ठ वा प्रति जांच लागत, प्रोसेसिंग लागत, दोहरावको लागत आदि सबैजसो सरकारी जानकारी सरकारी उद्देश्यका लागि संकलित हुन्छ, प्रयोगकर्ता शूल्कको अस्तित्व सरकारले पहिलो स्थानमा डाटा जम्मा गर्दा सानो वा ठूलो कुनै प्रभाव पर्दैन । जानकारी पहुँच गर्न इच्छुकहरूको लागि पहुँचका लागि प्रभावशाली शुल्क छ । यो डाटाको परिवर्तनशील प्रयोगबाट व्यापार वृद्धि र कर राजस्व उत्पन्न पनि गर्न सक्छ ।